सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली को भ्रष्‍टाचार मुक्‍त बनाने को योगी सरकार ने लिए बड़े फैसले

अंत्‍योदय योजना के सभी 4076302 कार्डधारकों का डाटा डिजिटल ,पात्र गृहस्‍थी के 31757376 कार्डधारकों का डाटा भी डिजिटल प्‍लेटफार्म पर , शहरी क्षेत्र की 11000 और ग्रामीण क्षेत्र की 68850 दुकानें भी डिजिटल ,असहाय, बुजुर्गों और दिव्‍यांगों के घर तक राशन भी पहुंचा रही योगी सरकार ,प्रदेश में 8577 लोगों को घर तक पहुंचाया जा रहा राशन .

लखनऊ । सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी और पूरी तरह भ्रष्‍टाचार मुक्‍त बनाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है । राशन वितरण प्रणाली को बेदाग बनाने के लिए राज्‍य सरकार ने बड़े फैसले लागू किए हैं । पूरी प्रक्रिया का डिजिटलीकरण करने के साथ सरकार ने योजनाओं के क्रियान्‍वयन पर निगरानी बढ़ा दी है।

योगी सरकार ने प्रदेश भर में आन लाइन राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्‍टम लागू कर सभी अंत्‍योदय और पात्र गृहस्‍थी लाभार्थियों के राशन कार्ड का पूरा डाटा डिजिटल प्‍लेटफार्म पर लाया जा चुका है। प्रदेश भर में अंत्‍योदय योजना के कुल 4076302 और चयनित पात्र गृहस्‍थी के 31757376 कार्डधारकों का डाटा डिजिटल प्‍लेटफार्म पर लाया जा चुका है। राज्‍य की सभी उचित दर की राशन दुकानों का डाटा भी डिजिटल कर दिया है ।

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 11000 और ग्रामीण क्षेत्र की 68850 दुकानों को डिजिटल प्रक्रिया में लाया गया है। शहर से लेकर गांव तक राशन वितरण की प्रक्रिया को ई पास मशीन से जोड़ दिया गया है । आधार प्रमाणीकरण और ओटीपी प्रमाणीकरण के जरिये राशन वितरण व्‍यवस्‍था को पूरी तरह भ्रष्‍टाचार मुक्‍त किया गया है। कंप्‍यूटरीकृत सप्‍लाई चेन मैनेजमेंट प्रणाली लागू कर गोदामों से खाद्यान्‍न उठान एवं आवंटन को प्रदेश भर में लागू किया गया है।

खाद्य तथा रसद विभाग के आंकड़ों के मुताबिक नवंबर 2020 में ई पास के जरिये कुल 33387865 ट्रांजेक्‍शन किए गए हैं। आधार प्रमाणीकरण माध्‍यम से कुल 32843503 ट्रांजेक्‍शन किए गए हैं जो कि 98.37 फीसदी है । भ्रष्‍टाचार पर लगाम कसने के साथ योगी सरकार ने प्रदेश के बीमार,असहाय, बुजुर्गों और दिव्‍यांगों के लिए राशन वितरण की विशेष योजना भी शुरू की है। योगी सरकार बीमार,बुजुर्गों और दिव्‍यांगों के घरों तक राशन पहुंचा रही है ।

इसके तहत सरकारी दुकानों के संचालक निशक्‍त कार्डधारकों के घर जा कर उनका राशन पहुंचाएंगे। योजना की निगरानी की जिम्‍मेदारी खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों के साथ प्रशासन के स्‍थानीय अफसरों को सौंपी गई है ।

प्रदेश के कई जिलों में निशक्‍त कार्ड धारकों को घर तक राशन पहुंचाने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है । राशन की दुकान तक पहुंच कर खाद्यान्‍न लेने में अक्षम कार्डधारकों को चिन्‍हित कर 8577 लोगों के घरों तक राशन पहुंचाया जा रहा है । इसके साथ ही प्रदेश भर में ऐसे लोगों को चिन्हित कर योजना से जोड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। बीमार,असहाय,दिव्‍यांग और बुजुर्गों को घर तक राशन की सुविधा देने वाली राज्‍य की यह पहली सरकार है ।

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